प्रधानमन्त्री ओलीले गरे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक (बुँदासहित)

७ साउन :   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने क्रममा उनले दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नु भएको हो।

उक्त सहमति अनुसार पहिलो चरणमा दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने र त्यसपछि २०८४ मंसिरको चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको ७ बुँदे सहमति यस्तो छ :

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने ।