२३७
Sharesनेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको बताउनुभएको छ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) को अवसरमा आज अध्यक्ष पोखरेलले शुभकामना सन्देश दिँदै सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून र मुद्दा नपर्ने गरेको गुनासो गर्नु भएको छ ।
“सञ्चार क्षेत्रमाथि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने धम्कीसमेत सुनिँदै आएको छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिता निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था छ”,
टोल टोलको खबर डट कम सित कुरा गर्दै पोखरेलले बताउनु भयो ।
प्रेसमैत्री कानून निर्माणका लागि पनि सञ्चार जगत्को खबरदारीले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार जगत्को लडाइँका कारण स्थगित भएका कानून निर्माणका प्रक्रियालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन राज्यसँग प्रतिबद्धता खोजिरहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले अधिकारको प्रयोगको दिशामा एउटा फड्को नै मार्ने गरी सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई अझ क्रियाशील बनाउनका लागि काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ । सन्देशमा भनिएको छ, “आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानूनको अभाव भएको छ, जसले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेकोजस्तो गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।”
पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व काँधमा आएको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले अघिल्लो संसद्मा पेश गर्नका लागि बनाइएका कानूनका मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसद्मा पेश गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।
“त्यो परिमार्जनले हामीले खोजेकोजस्तो कानून निर्माणको सुनिश्चितता गरोस् भनेर हामीले गम्भीर चासो दिन आवश्यक छ र दिई पनि राखेका छौँ”, अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ।