गल्छीको वडा नम्बर १ भयो जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्ने वडा

धादिङ :    धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर १ औपचारिक रूपमा पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिएको हो।

बालमैत्री वडाको उद्घाटन समारोहमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज अधिकारीले वडाको उपलब्धिलाई गौरवपूर्ण क्षण भन्दै अन्य वडाहरू र पालिकाहरूका लागि प्रेरणादायी उदाहरण भएको बताउनुभयो। उहाँले बालमैत्री वडा बन्नु समग्र विकासको सूचक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडाले बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि गाउँपालिकाले दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी बालमैत्री वडाहरू निर्माण गर्दै आएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पालिकाले बाल संरक्षण, विकास, सहभागिता, संस्थागत संरचना सुदृढीकरणलगायत क्षेत्रमा विशेष लगानी गरेको छ।

वडा अध्यक्ष यदुकुमार खतिवडाका अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षदेखि गल्छी गाउँपालिकाले बालमैत्री शासन अन्तर्गत पूर्व तयारी गर्दै गुरु योजना बनाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यसै कारण वडा नम्बर १ बालमैत्री शासनयुक्त वडा बन्न सफल भएको हो। बालमैत्री घोषणा प्रक्रिया अन्तर्गत जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, जसका आधारमा वडा घोषणा गरिएको हो। यस अवसरमा वडा कार्यालयदेखि मैदानसम्म बालबालिकाहरूले बालअधिकार सुनिश्चितताको नारा लगाउँदै र्याली निकालेका थिए।

समारोहमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज अधिकारी, गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा र उपाध्यक्ष भाईकाजी तिवारीले वडा नम्बर १ का अध्यक्ष यदुकुमार खतिवडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित सबै सहभागीहरूले बालअधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै सामूहिक हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विशेष समारोहमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भाइकाजी तिवारी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नविन गङतान लामा, जिल्ला समन्वय अधिकारी राम आश्रय यादव, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, नेकपा एमालेका नेता राजकुमार रिमाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सीताराम खतिवडा, गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सीताराम अधिकारी लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यो घोषणा संगै गल्छी गाउँपालिकाले बालमैत्री नीतिहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।