खाद्य अधिकार संजाल धुनिबेशी द्वारा नगर प्रमुखलाइ १६ बुदे ज्ञापन पत्र

धुनीवेसी , ३० जेठ ः धुनीवेसी नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा विनियोजितको विश्लेषण तथा कृषिमा लगानी बढाउन विषयमा छलफल गरिएको छ । खाद्य अधिकार सञ्जाल धुनीवेसी र फियान नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा चाल आवको बजेटको विश्लेषण गरि प्रस्तुत गरिएको थियो । चालु आवमा कुल बजेट ८८ करोड ८३ लाख २६ हजार मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रमा ७ करोड ६० लाख ४५ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा २९ करोड ३७ लाख ४४ हजार, पूर्वाधार विकासमा ३० करोड १० लाख २५ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रमा १ करोड ६० लाख ५० हजार र कार्यालय तथा प्रसासनिक क्षेत्रमा २० करोड १४ लाख ६२ हजार विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट ८ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी सामाजिक विकास क्षेत्रमा २९ करोड ३७ लाख ४४ हजार, अर्थात ३३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासमा ३० करोड १० लाख २५ हजार, अर्थात ३३ दशमलव ८८ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रमा १ करोड ६० लाख ५० हजार अर्थात एक दशमलव २८ प्रतिशत र कार्यालय तथा प्रसासनिक क्षेत्रमा २० करोड १४ लाख ६२ हजार अर्थात २२ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ ।
छलफल कार्यक्रममा नगर प्रमुख वालकृष्ण आर्चाय, उपप्रमुख सुरज उप्रेती, आर्थिक विकास समिति संयोजक एंव वडा अध्यक्ष रमेश आर्चाय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत गाविन्द पौडेल, कृषक प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, उद्योग वाणिज्य संघ प्रतिनिधि, सहकारी संस्था प्रतिनिधिको सहभागिता सम्पन्न छलफलमा कार्यक्रमका अतिथी नगर प्रमुख आर्चायलाई १६ बुदें ज्ञापन पत्र खाद्य अधिकार सञ्जालकी सदस्य गिता रेग्मी सुवेदीले बुझाउनु भएको हो ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत किसानको पहिचान तथा वर्गिकण गरी परिचय–पत्र वितरण गर्ने र खाद्य समन्वय समिति गठन गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, वास्तविक किसानहरुलाई कृषि सेवा र अनुदानको दायरामा ल्याउन विद्यमान अनुदानको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी विपन्न किसानलाई वीउ पूजीँ अनुदान र व्यावसायिक किसानलाई खेतवारीमै गई उत्पादनमा आधारित प्रोहत्सान अनुदान दिने नीति अवलम्वन गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षीमा रैथाने वाली प्रर्वधन गर्न विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरी वीउ तथा नश्ल पर्वधन गरी प्रांगारिक खेति मार्फत स्वच्छ र दिगो कृषिमा जोड दिनु पर्ने,
जग्गा भाडामा लिई. तरकारी, फलफुल, धान, मकै, गहुँ, दलहन, एवं मासुजन्य पदार्थ जस्ता आधारभुत खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने किसानका निमित्र्त प्रति रोपनीमा न्यूनतम भाडा नगरपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, कृषि उपज वस्तुको संस्थागत र सहज, सरल बजारिकरण लागि संयन्त्र निर्माण, पूर्वाधार र संरचना विकास गरि किसानलाई कृषि उपजको सोही दिन मुल्य निर्धारण र नगद पाउने वातावरण मिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी.धुनीवेसी नगरलाई पर्यवारणीय नगरका रुपमा विकास गरी आन्तरिक पर्यटन प्रर्वधन गर्न होम स्टे (घरवास कार्यक्रम) सञ्चालन गर्न प्रोहत्सान गर्नु पर्ने, हाल नेपाल सरकारबाट आउने रासायनिक मल अनुदान पर्याप्त नभएकाले कृषि वाली पिच्छे आवश्यक हुने मलको विश्लेषण गरी (मल मागको तथ्यांक अद्यावधिक गरी) मलको माग बढाउनु पर्ने र अनुदानमा आएको रासायनिक मल विक्री वितरणमा सरल प्रणाली अपनाउनु पर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशुवस्तुको नश्ल सुधार गर्न विषेश अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने, किसानहरुको कृषि वाली र पशुपंक्षी क्षेत्रको लगानीमा जोखिम घटाउन किसानहरुलाई विमा गर्न प्रोत्सान गरी विमा कम्पनीलाई किसानको घर दैलोसम्म पुग्ने वातावरण मिलाउनु माग गरिएको छ । यसैगरी उेक्षमा परेका कृषकहरुलाई स्थानीय सरकार अभिभावक हो भन्ने प्रत्याभुती गराउन कृषकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कृषक लगानी कोष सञ्चालन गर्नु पर्ने, पछिल्लो समय आधुनिककरणका नाममा सरकारले हाते ट्याक्टर वितरण गर्दा गोरुको संख्यामा गिरावट आएको छ । गोरुको संख्यामा गिरावटा आँउदा प्रांगारिक पदार्थ अर्थात गोठमल घटेको छ भने ट्याक्टर खरिदमा अरबौ पैसा बाहिएिको छ । गोरु पालक कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक रुपमा गोठालो भत्ता र गोरु किन्ने किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र धुनीवेसीको मूख्य उत्पादन कृषि उपज वस्तु हो भन्ने आधार पुष्टि गर्न मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा पालिका स्तरीय तरकारी बजार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्नु पर्ने, धुनीवेसी नगरलाई कृषि क्षेत्र कै रुपमा काम राख्न प्रदुषण निम्त्याउने उद्योग कलकारखाना स्थापना तथा सञ्चालन नगर्ने नीति अवलम्वन गरी सचालनमा आएका उद्योग कलकारखानालाई वातावरण मैत्री बनाइ कृषकलाई निर्धक्क भएर कृषि कर्म गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्ने र खेतवारीमै काम गर्दागर्दै सिक्दै र कमाउदै प्राविधिक ज्ञान सीप युक्त कृषक तयार गर्न रेडियो मार्फत कृषक दुरशिक्षा पाठशाला (कृषि तथा पशुपंक्षी सम्वन्धी) तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
छलफलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युतराज रेग्मीले माग पत्र सुनेपछि कृषकका लागि गर्न धेरै बाँकी रहेको रहेछ भन्ने महशुस मात्र भएन गोरु पाल्लने किसानलाई गोठालो भत्तत र गोरु किन्न अनुदान दिनु पर्ने भन्ने कुराले मन छोएो छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने वेला छलफल गर्ने छौ भन्नु भयो । आर्थिक विकास समितिा संयोजक एंव वडा अध्यक्ष रमेश आर्चायले खाद्य अधिकार सञ्जाल र फियान नेपालले उठान गरेका कुरा विषयहरु मनन योग्यछन् । कृषि विकासको क्षेत्रमा बजेट बढाउन बैठकमा छलफल चलाउने बताउनु भयो। उपप्रमुख सुरज उप्रेतीले यति मसिनोसंग मागहरु प्रस्तुत गर्नु भयो । म प्रस्तुत कर्ताको प्रस्तुती सुनी मात्र रहे । हामीले गरेका प्रयास सवै किसान समक्ष पुग्न सकेको छैन । सवै किसालाई हुने र व्यावसायीक किसानलाई हुने गरीबजेट बनाउनु पर्ने छ । किसानले मल नपाएकाले जग्गा वगिर्करण गर्दा गैरकृषिमा राख्न दवाव दिएकाछन् भन्नु भयो । नगर प्रमुख वालकृष्ण आर्चायले वास्तविक किसानका सवाल सञ्जाल मार्फत आएको जस्तो लाग्छ । हामीलाई सहि समयमा सहि सुझाव दिनु भएको छ । कुरा होक्ष्न काम गर्नु पर्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे हुँ । तर नगरपालिका भन्दा माथी दुए तहको सरकार रहेको छ । आटेका सवैकाम गर्न सकिएको छैन । किसानहरुको सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने नै हो । हामीले कृषक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने सोच राखेका छौ । अघिल्लो आवमा नीति कार्यक्रममा ल्याएका थियौ बजेट अभावमा गर्न सकिएन अव सकिन्छ कि भन्नु भयो । सञ्जालकी संयोजक सरिता आर्चायले किसानहरु सवै नगरपालिका सम्म योजना माग गर्न आउनु भ्याउदैनन् । त्यसकारण सञ्जालले उठान गरेका जायज मागहर सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।