माग पुरा नभए काठमाडौंको फोहोर वञ्चरेडाँडामा फाल्न नदिने धुनिवेशी र ककनीको चेतावनी 

वञ्चरेडाँडामा फालिएको फोहोरको विषयमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सम्झौताअनुरुप कार्यान्वयन नगरेको
भन्दै धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका द्वारा संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति निकालेको छ।
मागहरु १५ दिन भित्रमा पुरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरि फोहोरको ढुवानी समेत बन्द गराईने चेतावनी दीइएको छ ।

उक्त प्रेश विज्ञप्ति तपशिलका मागहरु रहेका छन्।
१.मिति २०७९।०२।२३ गते, नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाण्डौ महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरु बीच र मिति २०७२।०२।२६ गते काठमाण्डौ महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरु बीच भएको सम्झौताका अनुरुप बुदाहरु कार्यान्वयन नभएको हुदाँ ति वुर्दाहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने ।
२.फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिवाट विज्ञ टोलि गठन गरि न्युन प्रभाव पर्ने गरि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र वञ्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिन्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
३. ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र वेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गिकरण गरि वञ्चरेडाँडावाट २ कि.मि GPS क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको प्रकृया तुरुन्त अगाडी वढाउनो पर्ने । ४. हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र वञ्चरेडाँडामा के कस्ता प्रकृतिका EIA गरियो, कति गरियो? कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ र कुन कुन निकायवाट सो EIA गरिएको हो, सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
५. ककनी गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका वडाहरुमा वार्षिक १० करोड वरावरको, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार, काठमाण्डौ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा वजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्नपर्ने ।
६.फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित प्रभावित र न्युन प्रभावितले आफ्ना मागहरु राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुदाँ स्थानीय माथि थप चोट पुगेको छ जस्ले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिई निजहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने ।
७. माथि उल्लेखित मागहरु १५ दिन भित्रमा पुरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरि फोहोरको ढुवानी बन्द गराईनेछ । विज्ञप्ति भनिएको छ।