६७
Sharesवैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको हो ।
योजनाको शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले रोजगारी कै लागि बाध्यात्मक रुपमा विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा नै अबको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले शुरु गरेको दूरगामी महत्त्वको कार्यक्रममा जोडिन र सुरक्षित महसुस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले आगामी वैशाखबाट शुरु हुने सबै अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरू सम्म सामाजिक सुरक्षा योजना पुग्ने निश्चित भएकाले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बन्दै गएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवालाई कुनै पनि रूपले दुःख दिने, ठगी गर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने काम सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले अब श्रम प्रशासन पूर्ण रुपमा डिजिटल हुन लागेको जानकारी दिनुहुँदै विदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षासँग छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकाकार गरी कोषको कार्य क्षेत्र प्रष्ट गर्न ढिला भएकाले यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर काम अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको हो । उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो ।